वित्त मंत्री अरूण जेटली ने पेश किया आम बजट 2017-18, जानिए क्या क्या है खास बातें

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में मोदी सरकार का आम बजट पेश किया है। आम बजट में वित्त मंत्री ने बजट में कई अहम घोषणाएं की है, जिसमें गांव, गरीब, किसानों के साथ साथ व्यापारी वर्ग का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही इनकम टैक्स को लेकर भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। वितमंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव के ऐलान किए हैं, जिसमें सालाना न्यूनतम इनकम 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई है। वहीं 3 लाख लेकर 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर 5 प्रतिशत, 5 से 10 लाख पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई है।

गौरतलब है कि कि स्‍वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार है, जब आम बजट के साथ साथ रेल बजट अलग से पेश किया जा रहा है। वित्तमंत्री अरूण जेटली ने आम पेश करते हुए नोटबंदी के फैसले को देश के लिए ऐतिहासिक बताया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि खेती 4.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई। वहीं महंगाई दर रिजर्व बैंक की अनिवार्य सीमा 2 से 6 प्रतिशत के अंदर रहने की उम्मीद जताई है।

आम बजट भाषण कें प्रमुख बिंदु :
— भारत को वैश्विक विकास के इंजन की तरह देखा जा रहा है, जिसने एक साल ऐतिहासिक सुधार देखे हैं : जेटली
— सरकार का ध्येय, टेक इंडिया – वित्त मंत्री, अरुण जेटली।
— वर्ल्ड बैंक ने दो साल में 7% से 7.8% विकास दर की उम्मीद जताई।
— बजट में ग्रामीण क्षेत्रों, गरीबों और पिछड़ों पर ज्यादा ध्यान।
— नोटबंदी एक बड़ा फैसला, इससे लंबी अवधि में फायदा होगा, कालेधन पर लगेगी रोक।
— हम मंहगाई की दर 6% से नीचे लाए, GST आर्थिक सुधार के बड़ा कदम है।
— युवाओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान की जाएगी।
— पीएम आवास के लिए 23 हजार करोड़ का आवंटन।
— ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन में सुधार लाया जाएगा।
— गावों में पाइपलाइन से जल सप्लाई।
— पीएम सड़क योजना के लिए 2019 तक 4 लाख करोड़ रुपए खर्च।
— 350 आॅनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेगी सरकार।
— 2022 तक 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार ट्रैनिंग
— हर गांव तक बिजली की लाइनें बिछाई जाएगी।
— स्कूलों में हर साल शिक्षा की गुणवत्ता की होगी जांच।
— उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए यूजीसी में होगा सुधार।
— झारखंड एवं गुजरात में 2 नए AIIMS की स्थापना।
— किसानों को दिया जाएगा 10 लाख करोड़ को कर्ज।
— 2025 तक टीबी का नामोनिशान मिटाना है।
— मेडिकल में पीजी कोर्स में 5 हजार सीटें बढ़ाना है।
— मनरेगा के लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा।

रेल बजट की खास बातें :
— रेलवे में विकास, स्वच्छता एवं सुरक्षा पर जोर।
— रेल सेफ्टी के लिए 1  लाख करोड़ रुपए।
— 2020 मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पूरी तरह होगी खत्म।
— धार्मिक एवं टूरिज्म महत्व वाले स्थलों पर ट्रेनों में इजाफा।
— 500 किलोमीटर नई रेल लाइनें।
— 7 हजार स्टेशनों पर लगाई जाएगी सोलर लाइटें।
— IRCTC से ई—टिकटिंग पर नहीं लगेगा सर्विस टेक्स।
— ई—टिकट से सस्ती होगी रेल यात्रा।
— 2019 तक सभी ट्रेनों को किया जाएगा बॉयो टॉयलेट युक्त।
— रेलवे विकास के लिए 1.32 लाख करोड़ आवंटित।
— 5 साल के लिए रेलवे सुरक्षा कोष के लिए 1 लाख करोड़।
— 2 टियर शहरों में चुनिंदा एयरपोर्ट PPP के तहत चलाए जाएंगे।

— महिला कल्याण और बाल विकास पर 1.84 लाख करोड़ खर्च।
— बुर्जर्गो के लिए एलआईसी पेंशन योजना में 8 फीसदी फिक्स रिटर्न।
— विदेशी निवेश के लिए आॅनलाइन अर्जी दायर कर सकेंगी कंपनियां।
— शेयर बाजार में IRCTC और IRCON बतौर कंपनी लिस्ट।
— 90 प्रतिशत से ज्यादा एफडीआई आॅटो रूट के जरिए।
— गैरकानूनी जमा पर बनेंगे नए नियम।
— डिजिटल इंडिया के लिए JAAM योजना।
— वित्तीय क्षेत्र के लिए QRT का प्रस्ताव।
— व्यापारियों के लिए कैशलेस योजना का प्रस्ताव।
— डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं होने पर किया जा सकेगा आधार कार्ड से पैमेंट।
— चेक बाउंस होने के नियम होंगे और सख्त।
— डाकघरों में पासपोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव।
— फौजियों के लिए कैंद्रीकृत यात्रा प्रणाली का प्रस्ताव।
— आर्थिक अपराधियों पर और बढ़ाई जाएगी सरकार की सख्ती।
— भीम ऐप से डिजिटल पैमेंट को दिया जाएगा बढ़ावा।
— देश से भागने वाले आर्थिक अपराधियों की सम्पत्ति जब्त होगी।
— इस साल 24.47 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार।
— रक्षा बजट के लिए 2,74,114 करोड़ रुपए।
— सरकारी घाटे को 3.2 प्रतिशत को अगले साल 3 प्रतिशत करना।
— बुनियादी ढांचे के लिए 3.96 लाख करोड़
— FDI नीति को बनाया जाएगा और उदार।

— सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 24 लाख।
— 99 लाख लोगों ने अपनी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम बताई है।
— 1.72 लाख लोगों ने अपनी सालाना आय 50 लाख से ज्यादा बताई है।
— सिर्फ 20 लाख व्यापारियों ने अपनी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा बताई है।
— कर चोरी करने वालों का भार ईमानदार लोगों पर भी पड़ता है।
— कालेधन को भी बदलना पड़ गया अपना रंग।
— मार्च तक बैंकों में 10 लाख पीओएस मशीनें लगाई जाएगी।
— टैक्स में मध्यम आय वर्ग के लोगों को राहत देने का फैसला।
— भूमि अध्रिहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा।
— देश में सस्ते घरों के लिए योजनाओं में लाए जाएंगे बदलाव।
— दीनदयाल अंतोदय योजना में 4500 करोड़।
— छोटी कंपनियों को कर में बड़ी राहत का ऐलान।
— 3 लाख से ज्यादा कैश लेनदेन पर रोक।
— डिजिटल होगा 3 लाख रुपए से ज्यादा का लेनदेन।

— राजनीतिक पार्टियां एक शख्स से ले सकती सिर्फ 2000 रुपए कैश का चंदा।
— 2 हजार रुपए से ज्यादा के चंदा का देना होगा हिसाब।
— 2 हजार रुपए से ज्यादा का चंदा चेक या अन्य डिजिटल माध्यम से होगा।
— राजनीतिक पार्टियों के लिए आरबीआई जारी करेगा बॉन्ड।
— 50 करोड़ के सालाना टर्नओवर पर 5 प्रतिशत कर।
— छोटी कंपनियों को कर में मिलेगी 5 प्रतिशत की छूट।

इनकम स्लैब में बदलाव :
— 3 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स।
— 3 से 5 लाख रुपए सालाना इनकम पर लगेगा 5 प्रतिशत टैक्स।
— 5 से 10 लाख रुपए सालाना इनकम पर लगेगा 20 प्रतिशत टैक्स।
— 10 लाख रुपए से ज्यादा सालाना इनकम पर लगेगा 30 प्रतिशत टैक्स।
— 50 लाख रुपए से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर पर लगेगा 10 प्रतिशत सरचार्ज।
— निवेश के लिए सीमा 1.5 लाख रुपए।