खुशखबर : केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक फीसदी का हुआ इजाफा
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नवरात्रों से पूर्व एक खुशखबरी दी है, जिसके तहत केन्द्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते यानि डीए में एक फीसदी का इजाफा किया है। केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई इस एक फीसदी बढ़ोतरी के साथ ही अब केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत हो गया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह अतिरिक्त महंगाई भत्ता इसी साल 1 जुलाई से मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी (संशोधन) बिल, 2017 को संसद में पेश करने की मंजूरी भी दी। गौरतलब है कि यह बिल प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी की सीमा बढ़ाने के लिए है। इस फैसले से केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों को इसका फायदा मिलेगा।
सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मूल्यवृद्धि से राहत के लिए मूल वेतन-पेंशन पर डीए की एक प्रतिशत बढ़ी हुई किस्त जारी की जाएगी। महंगाई भत्ते की नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी। चालू वित्त वर्ष की आठ माह की अवधि (जुलाई, 2017 से फरवरी, 2018) के दौरान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) से सरकार पर क्रमश: 3,068.26 करोड़ रुपये तथा 2,045.50 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
इसके अलावा, कैबिनेट ने पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी (संशोधन) बिल, 2017 को संसद में पेश करने की मंजूरी दी। इसके तहत सरकार ग्रैच्युटी पर टैक्स छूट सीमा को दोगुना करना चाहती है। अब तक 10 लाख रुपये से अधिक राशि की ग्रैच्युटी पर टैक्स लगता रहा है, लेकिन अब ग्रैच्युटी पर छूट की सीमा को 20 लाख रुपये तक की जा सकती है। रिटायरमेंट के बाद नियोक्ता की ओर से एंप्लॉयी को ग्रैच्युटी की रकम दी जाती है। इसके अलावा, कंपनियां 5 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करने पर भी एंप्लॉयीज को यह लाभ देती हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी (संशोधन) बिल, 2017 को संसद में पेश करने की मंजूरी भी दी। गौरतलब है कि यह बिल प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी की सीमा बढ़ाने के लिए है। इस फैसले से केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों को इसका फायदा मिलेगा।
सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मूल्यवृद्धि से राहत के लिए मूल वेतन-पेंशन पर डीए की एक प्रतिशत बढ़ी हुई किस्त जारी की जाएगी। महंगाई भत्ते की नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी। चालू वित्त वर्ष की आठ माह की अवधि (जुलाई, 2017 से फरवरी, 2018) के दौरान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) से सरकार पर क्रमश: 3,068.26 करोड़ रुपये तथा 2,045.50 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
इसके अलावा, कैबिनेट ने पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी (संशोधन) बिल, 2017 को संसद में पेश करने की मंजूरी दी। इसके तहत सरकार ग्रैच्युटी पर टैक्स छूट सीमा को दोगुना करना चाहती है। अब तक 10 लाख रुपये से अधिक राशि की ग्रैच्युटी पर टैक्स लगता रहा है, लेकिन अब ग्रैच्युटी पर छूट की सीमा को 20 लाख रुपये तक की जा सकती है। रिटायरमेंट के बाद नियोक्ता की ओर से एंप्लॉयी को ग्रैच्युटी की रकम दी जाती है। इसके अलावा, कंपनियां 5 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करने पर भी एंप्लॉयीज को यह लाभ देती हैं।
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