आनंदपाल मामला : राजपूत समाज एवं सरकार के बीच वार्ता सफल, सहमति पत्र में देखिए इन मांगों पर बनी सहमति
जयपुर। आनंदपाल सिंह एनकाउंटर प्रकरण को लेकर आज राजधानी जयपुर स्थित सचिवालय में हुई राजपूत समाज एवं सरकार की वार्ता सार्थक साबित हुई है, जिसके बाद आनंदपाल मामले में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही 12 जुलाई को सांवराद में हुई फायरिंग में मारे गए सुरेन्द्र सिंह की मौत की भी सीबीआई जांच कराई जाने पर सहमति बनी है।
सचिवालय में आयोजित वार्ता में गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़, राजपूत समाज के नेता लोकेन्द्र सिंह कालवी, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा, प्रमुख शासन सचिव गृह दीपक उप्रेती, एडीजी क्राइम पी के सिंह, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एन आर के रेड्डी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वार्ता में राजपूत समाज की सभी मांगों पर सहमति बन गई।
वार्ता के जारी किए गए सहमति पत्र के मुताबिक, सरकार के मंत्रियों, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में राजपूत समाज की ओर से की जा रही सभी मांगों पर सहमति बन गई है। वहीं राजपुत समाज के लोग इस मामले में सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए थे, जिस पर भी सहमति बन गई है।
सहमति पत्र के अनुसार, 24 जून को चूरू के मालासर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए आनंदपाल मामले एवं 12 जुलाई को सांवराद में उपद्रव के दौरान मारे गए सुरेन्द्र सिंह की मौत से सम्बंधित मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुशंसा किए जाने पर सहमति बन गई है। वहीं वार्ता में इस बात पर भी सहमति बन गई है कि आनंदपाल की बड़ी बेटी चीनू के भारत आने पर राज्य सरकार की ओर से कोई कठिनाई पेश नहीं की जाएगी।
वार्ता में इस बात पर भी सहमति बन गई है कि यदि आनंदपाल के परिजनों द्वारा आवेदन किया जाता है तो आवेदन के 24 घंटे के भीतर प्रथम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं राज्य सरकार के द्वारा जन आंदोलन के दौरान हिंसा में घायल एवं मृतकों के परिजनों को देय मुआवजे के सम्बंध में राजय सरकार द्वारा पूर्व प्रसारित दिशा—निर्देशों के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी।
सचिवालय में आयोजित वार्ता में गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़, राजपूत समाज के नेता लोकेन्द्र सिंह कालवी, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा, प्रमुख शासन सचिव गृह दीपक उप्रेती, एडीजी क्राइम पी के सिंह, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एन आर के रेड्डी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वार्ता में राजपूत समाज की सभी मांगों पर सहमति बन गई।
वार्ता के जारी किए गए सहमति पत्र के मुताबिक, सरकार के मंत्रियों, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में राजपूत समाज की ओर से की जा रही सभी मांगों पर सहमति बन गई है। वहीं राजपुत समाज के लोग इस मामले में सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए थे, जिस पर भी सहमति बन गई है।
सहमति पत्र के अनुसार, 24 जून को चूरू के मालासर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए आनंदपाल मामले एवं 12 जुलाई को सांवराद में उपद्रव के दौरान मारे गए सुरेन्द्र सिंह की मौत से सम्बंधित मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुशंसा किए जाने पर सहमति बन गई है। वहीं वार्ता में इस बात पर भी सहमति बन गई है कि आनंदपाल की बड़ी बेटी चीनू के भारत आने पर राज्य सरकार की ओर से कोई कठिनाई पेश नहीं की जाएगी।
वार्ता में इस बात पर भी सहमति बन गई है कि यदि आनंदपाल के परिजनों द्वारा आवेदन किया जाता है तो आवेदन के 24 घंटे के भीतर प्रथम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं राज्य सरकार के द्वारा जन आंदोलन के दौरान हिंसा में घायल एवं मृतकों के परिजनों को देय मुआवजे के सम्बंध में राजय सरकार द्वारा पूर्व प्रसारित दिशा—निर्देशों के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी।
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